Ration card update : केंद्र सरकारने रेशनकार्डधारकांसंबंधी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पात्र नसलेल्या लाभार्थ्यांविरोधात कारवाई सुरू असून, आता मोठ्या संख्येने अपात्र लोकांची यादी तयार करण्यात आली आहे.
कोण आहेत अपात्र लाभार्थी?
सरकारने तयार केलेल्या आकडेवारीनुसार –
- ९४.७१ लाख रेशनकार्डधारक हे आयकरदाते आहेत
- १७.५१ लाख लोक चारचाकी वाहनांचे मालक आहेत
- ५.३१ लाख लोक कंपनीचे संचालक आहेत
यामुळे एकूण १.१७ कोटी रेशनकार्डधारक अपात्र ठरले आहेत.
तपासणी कशी झाली?
अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाने रेशनकार्डधारकांची माहिती विविध सरकारी विभागांच्या डेटाबेसशी जुळवली. यात –
- आयकर विभाग (CBDT),
- रस्ते वाहतूक मंत्रालय (MORTH),
- कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय (MCA),
- PM किसान योजना,
- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळ (CBIC)
यांचा समावेश आहे. या तपासणीतून अपात्र व डुप्लिकेट लाभार्थी ओळखण्यात आले.
राज्यांना आदेश
केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना व केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश दिले आहेत की, ३० सप्टेंबर २०२५ पूर्वी ही पडताळणी पूर्ण करून अपात्र लाभार्थ्यांची नावे रेशन यादीतून वगळावीत. स्थानिक पातळीवर ब्लॉक मुख्यालयांना ही यादी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. नागरिकांना तिथून आपली नावे तपासता येतील.
उद्देश काय?
अन्न सचिव संजीव चोप्रा यांनी स्पष्ट केले की, या कारवाईचा उद्देश म्हणजे खरोखरच गरजू आणि वंचित कुटुंबांना मोफत धान्याचा लाभ मिळावा. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक आहे, जे करदाते आहेत, सरकारी नोकरीत आहेत किंवा चारचाकी वाहनांचे मालक आहेत, ते मोफत रेशनसाठी पात्र राहणार नाहीत.
राष्ट्रीय पातळीवरील चित्र
- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत आजपर्यंत १९.१७ कोटी रेशनकार्ड जारी करण्यात आले आहेत.
- देशभरात सुमारे ७६.१० कोटी लोक या योजनेचे लाभार्थी आहेत.
पुढील पावले
अपात्र लाभार्थ्यांना योजनेतून वगळल्यावर, प्रतीक्षा यादीत असलेल्या पात्र कुटुंबांना यात समाविष्ट केले जाणार आहे. त्यामुळे खरी गरजूंना सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) मधून धान्याचा लाभ मिळणार आहे.