Ration Update : राज्य सरकारने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील (PDS) गैरफायदा टाळण्यासाठी रेशनकार्डधारक लाभार्थ्यांची पडताळणी करण्याचे आदेश जिल्हा पुरवठा विभागाला दिले आहेत. गरजू नसलेल्या व्यक्तींनी मोफत धान्याचा लाभ घेऊ नये, यासाठी ही कारवाई केली जात आहे.
कोणते लाभार्थी पडताळणीच्या कक्षेत येणार?
पुरवठा विभागाकडून पुढील प्रकारातील लाभार्थ्यांची तपासणी केली जाणार आहे:
- जे वार्षिक ₹१ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न दर्शवतात
- ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहन आहे
- जे आयकर (Income Tax) भरतात
- ज्यांचा GST क्रमांक आहे
वरील निकषांनुसार लाभार्थी अपात्र ठरल्यास, त्यांना मोफत रेशनचा लाभ मिळणार नाही.
सध्या कोण लाभ घेत आहेत?
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब योजना (PHH) अंतर्गत, पात्र लाभार्थ्यांना दरमहा रेशन दुकानातून मोफत धान्य दिले जाते. मात्र, काही अपात्र नागरिकांकडून या योजनांचा गैरवापर होत असल्याची तक्रार शासनाकडे प्राप्त झाली होती.
काय होणार पुढे?
- तालुका स्तरावर अन्न पुरवठा निरीक्षकांकडून लाभार्थ्यांची तपासणी केली जाईल
- अपात्र ठरवण्यात आलेल्यांना रेशन लाभातून वगळले जाईल
- हजारो अपात्र लाभार्थ्यांची यादी सध्या तयार करण्यात येत आहे
प्रशासनाचे आवाहन:
जर तुमचे उत्पन्न वाढले असेल, किंवा आता रेशनची गरज नसेल, तर स्वतःहून योजनेतून बाहेर पडावे, असे आवाहन पुरवठा विभागाकडून करण्यात आले आहे. त्यामुळे गरजूंना या योजनेचा लाभ मिळू शकेल.
मोफत रेशनचा लाभ फक्त गरजू आणि पात्र नागरिकांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यासाठी राज्य सरकारकडून ही तपासणी मोहीम राबवली जात आहे. ज्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे, त्यांनी या योजनेचा लाभ घेणे टाळावे आणि प्रामाणिकपणे स्वतःहून योजना सोडावी, हीच शासनाची अपेक्षा आहे.