Women’s Student Scholarship:राज्यात उच्च शिक्षणात मुलींचे प्रमाण वाढावे, यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग आता नवीन धोरण आखत आहे. याआधी विद्यार्थिनींना ८४२ अभ्यासक्रमांमध्ये १०० टक्के शिक्षण शुल्कमाफी करणाऱ्या य विभागाने आता विद्यार्थिनींसाठी ‘कमवा आणि शिका’ योजना आखण्याचे काम हाती घेतल्याची घोषणा उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली. या योजनेमार्फत विद्यार्थिनींना त्यांच्या अध्ययनाच्या काळातच मासिक दोन हजार रुपये कमावता येणार आहेत. हे पैसे त्यांना शिक्षण साहित्य खरेदीसाठी किंवा वरखर्चासाठी उपयोगी येतील.
भारतातीलच नाही, तर आशिया खंडातील वाणिज्य शाखेतील पहिली महिला पदवीधर आणि सिडनहॅम महाविद्यालयाची माजी विद्यार्थिनी
यास्मिन सर्वेअर यांच्या पदवीदानाला १०० वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त एक विशेष कार्यक्रम नुकताच पार पडला. या कार्यक्रमात उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी उच्च शिक्षणात विद्यार्थिनींची टक्केवारी वाढावी, यासाठी त्यांच्या विभागाकडून केल्या जात असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. तसेच काही नव्या योजनांची घोषणा त्यांनी केली.
विद्यार्थिनींना निर्वाह भत्ता म्हणून मासिक सहा हजार रुपये देण्याचा निर्णय उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने याआधीच घेतला आहे. या सहा हजार रुपयांची मदत विद्यार्थिनींना घरभाडे भरणे किंवा जेवणखर्च भागवणे, यासाठी होऊ शकते. पण त्या पलीकडे जात दैनंदिन खर्चासाठी किंवा शैक्षणिक साहित्यासाठी त्यांच्या हाती पैसे असणे आवश्यक आहे. त्यासाठीच ‘कमवा आणि शिका’ ही योजना आखली जात असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले.
या योजनेचा आराखडा तयार होत आहे. प्रत्येक महाविद्यालय त्यांच्याकडील विद्यार्थिनींना काही प्रकारचा रोजगार देण्यासाठी प्रयत्न करेल. तसेच अशा विद्यार्थिनींची यादी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडे मागवली जाईल. ज्या विद्यार्थिनी काम करत आहेत, त्यांच्या खात्यात दरमहा दोन हजार रुपये दिले जातील. सुरुवातीला या योजनेचा लाभ ५ लाख विद्यार्थिनींना व्हावा, या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी दरमहा १०० कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल, असे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले.
निधीसाठी पाठपुरावा –
ही योजना वर्षभर राबवण्यासाठी किमान १००० कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. या निधीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र यांच्यासोबत फडणवीस पाठपुरावा सुरू आहे. पण राज्याची विद्यमान आर्थिक स्थिती लक्षात घेता तो मंजूर होण्यास काही काळ जाऊ शकतो. तोपर्यंत या योजनेच्या इतर बाबींवर उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग काम करेल, असेही त्यांनी सांगितले.